करमाळा :मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या करमाळा बंद ला पाठिंबा देऊन मराठा आरक्षण तात्काळ पुर्ववत करावे अशा मागणीचे निवेदन भारत मुक्ती मोर्चा व सहयोगी संघटनांकडून तहसीलदारांना देण्यात आले.
आरक्षण हा मराठा समाजाचा संविधानिक अधिकार असून तो अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अन्यायकारक असून घटनेच्या तत्वांना हरताळ फासणारी आहे अशा आशयाचे निवेदन भारत मुक्ती मोर्चा बहुजन क्रांती मोर्चा,राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा,राष्ट्रीय किसान मोर्चा,भारतीय विद्यार्थी मोर्चा,डेबूजी क्रांती दल,राष्ट्रीय रविदास परिषद या सामाजिक संघटनांकडून देण्यात आले.
0 Comments