मराठा आरक्षण आणि राजकारण

✍️सचिन लोंढे पाटील

भारतामध्ये आरक्षण हे धर्मावर आधारित नसून जातीवर आधारित आहे. त्यातही सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण या निकषावर आरक्षण निश्चित केले जाते. महाराष्ट्रात सुद्धा याच पद्धतीने मराठा समाजास आरक्षण राज्य सरकारने दिले. यासाठी आयोग स्थापन करून त्याद्वारे समाजातील आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करून मराठा समाजास आरक्षण बहाल केले.

कित्येक वर्षांपासून मराठा आरक्षण हा विषय धगधगत राहिला असून सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने यात आपली पोळी भाजून घेतली. समाजचा वापर करून सत्ता मिळवणाऱ्या पक्षांनी सत्तेवर येताच समाजास खड्यासारखे बाजूला काढून टाकले.

गेल्या बीजेपी शासन काळात सरकारने १६% आरक्षण मंजूर केले आणि मराठा क्रांती मोर्चास यश मिळाले. पण या ठिकाणी फक्त आरक्षण देऊन सरकारने या प्रकरणातून हात काढून घेतला. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकेल की नाही याचा विचारही झाला नाही.

एकीकडे तामिळनाडू सारख्या राज्याने ५०% च्या वर आरक्षण दिले असले तरी ९ व्या परिशिष्टात हा विषय टाकल्यामुळे कोर्टाने सुनावणी चालू असली तरी अरक्षणास स्थगिती मात्र दिली नाही. बीजेपी सरकार सत्तेत असताना मराठा आरक्षणाचा विषय सुद्धा ९ व्या परिशिष्टात टाकणे आवश्यक होते आणि ते सोपेही होते. कारण केंद्रात व राज्यात बीजेपीची सत्ता असल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोप्या पद्धतीने पार पडली असती.

दुसरीकडे आणखी एका संशयास वाव आहे. ईडब्लूएस आरक्षण कोर्टात असताना त्याला स्थगिती मिळाली नाही पण मराठा आरक्षणास मात्र स्थगिती का ???

नेमका हाच गोंधळ झाला. आणि परवा सर्वोच्च न्यायालयाने अरक्षणास स्थगिती दिली. यात काही प्रमाणात विद्यमान राज्य सरकारची सुद्धा तितकीच चूक आहे. म्हणावी तितकी पूर्वतयारी न करता केस लढण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार ???

पण यातून एक मुद्दा नेहमीच ठळक राहतो. ज्या समाजाने आजवर इतक्या नेत्यांना निवडून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरळीत केली त्या सर्व नेत्यांनी पाठ फिरवली. विरोधक विरोध करत आहेत. सत्ताधारी कारणे देत आहेत. पण यात दोघेही तितकेच दोषी आहेत.

आजवर समाजातील ५० हुन अधिक तरुणांनी आपले प्राण या आरक्षणासाठी दिले. या हुतातम्यांची जाणं कोणालाच नाही. सर्वांना सत्तेच्या सारिपटावर समाजाचा मोहऱ्यासारखा वापर करून घ्यायचा आहे.पण समाजासाठी तळमळीने काम करायचे नाही. समाजाला वाऱ्यावर सोडायचे. हे नेहमीचेच.

कालच्या निकालाने मराठा समाजातील तरुण, विद्यार्थी यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. प्रवेश प्रक्रियेतून अनेक विद्यार्थी बाद होण्याची भीती आहे. अनेक तरुण जे सरकारी नोकरीच स्वप्न पाहत आहेत त्यांची स्वप्न बेचिराख होण्याच्या मार्गावर आहेत. आणि याला जबाबदार कोण हा एकमेव प्रश्न समाजाच्या मनात असाच धगधगत राहणार.