भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना पुणेन्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. विधानसभा निवडणुकांवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना संपत्ती आणि दाखल गुन्ह्याबाबत माहिती लपवल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जे. एस. केळकर यांनी दिले आहेत. चौकशी झाल्यानंतर १६ सप्टेंबरपर्यत त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
चंद्रकांत पाटील हे कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. निवडणुक लढण्यापूर्वी संपत्ती आणि स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी जाणूनबुजून ते मालक असलेल्या दोन कंपन्यांची माहिती लपविली असल्याचा आरोप करीत कोथरूड येथील व्यवसायिक डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच त्यांनी २०१६ ते २०१९दरम्यान उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत खोटी माहिती दिली असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली असल्याची तक्रार डॉ. हरिदास यांनी न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटला चालून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे.तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी याबाबत चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तक्रार राजकीय सूडबुद्धीने शकतो
न्यायालयात माझ्या विरुद्ध तक्रार केल्याचे मला बातम्यांमधूनच कळले असून ,माझ्याकडे अजून न्यायालयीन आदेशाची नोटीस प्रत आलेली नाही त्यामुळे मला त्याबद्दल काही भाष्य करता येणार नाही. ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली आहे त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.निवडणूक अर्ज भरताना मी सर्व आवश्यक माहिती दिलेली आहे. तरी देखील कोणाला आक्षेप असल्यास उच्च न्यायालयात तो निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो.
0 Comments