दिल्ली; तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात पाठवण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यकच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी यूजीसीशी सल्ला मसलत करु शकतात.
तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, त्या आवश्यक आहेत, आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह १३ राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणे हितावह नसल्याचा दावा अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा थांबवली आहे, या भरोशावर न राहता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरु ठेवावी, असेही यूजीसी म्हटले.
0 Comments