आमदारांच्या शिफारशीची गरज नाही ; प्रणिती शिंदेनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं

सोलापूर : गाव पातळीवरील झेडपीच्या विकास निधी वाटपाला आमदारांच्या शिफारशींची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मांडत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. गुरुवारी झालेल्या झेडपीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे वक्तव्य केले. दलित वस्ती, शाळा दुरुस्ती, जलजीवन, पाणीपुरवठा, जनसुविधा, नागरी सुविधा अथवा सेस फंड निधी वाटपासाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नसल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

शिंदे म्हणाल्या की, ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार लोकसंख्यानिहाय निधी वाटप करावा. आमदारांची शिफारस बंधनकारक असल्याचे भासविल्यामुळे अनेक गावे विकासापासून वंचित राहतात. "आमदारांच्या शिफारसशिवाय गावाला निधी मिळणार नाही, असा शासन निर्णय आहे का?" असा सवाल उपस्थित करताच अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली.

तात्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी झेडपी अधिकाऱ्यांना आमदारांच्या शिफारशी शिवाय निधी देऊ नका, असे सूचित केले होते. हीच रिघ विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील ओढली आहे. खासदार शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन होणार का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या आढावा बैठकीत माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने, सुरेश हसापुरे, सीईओ मनीषा आव्हाळे, एडीशनल सीईओ संदीप कोहीनकर आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.

१८९ कामांचे बिले निघणार

जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा विभागाच्या १८९ कामांचे बिले आठवडाभरात ठेकेदारांना मिळणार आहेत. या १८९ कामांवरून मोठा गदारोळ उडाला होता. चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात आली होती. हा मुद्दा उपस्थित होताच, सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी आठ दिवसांत बिले काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती सुरेश हसापुरे यांनी दिली.