बार्शीच्या दुरावस्थेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल

बार्शीतील रस्ते व गटारीच्या दुरवस्थेमुळे स्वच्छतेचे अनेक प्रश्न सातत्याने निर्माण झाले आहे.मागील ४ वर्षापासून खड्डेमय रस्ते, गलिच्छपणा, अस्वच्छता या विरोधात जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे यांनी सत्याग्रह आंदोलन केले व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर यांनी मोठा कायदेविषयक लढा उभा केला आहे.शक्य त्या कायदेशीर मार्गाचा वापर करून त्यांनी बार्शीतील खड्डे व अनियोजित गटार या विरोधात विविध तक्रारी केल्या तसेच न्यायालयात याचिका दाखल केल्या,अशाच सुप्रीम कोर्टाच्या 1980 च्या मुनिसिपल कौन्सिल रतमलाम विरुद्ध वर्दीचंद यांच्या निर्णयानुसार 133 फौजदारी दंड संहिता नुसार तक्रारीची दखल घेत बार्शी चे कार्यकारी दंडाधिकारी सुनील शेरखाने यांनी बार्शीचे नगरपरिषद च्या मुख्याधिकारी, बार्शी पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर चे अधिकारी  यांच्याविरुद्ध फौजदारी नोटिसा 5 वेळा जारी केल्या होत्या. तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना नोटिस ला प्रतिवादी यांनी कुठल्याही प्रकारे प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या केस मध्ये प्रतिवादी यांनाच स्वारस्य नसल्याने ही केस दप्तरी काढत आहोत असे आदेश दिले. परंतु प्रतीवादी उत्तर देत नाहीत म्हणून केसला नकार देणे हीच मुळात बेकायदेशीर बाब असल्याचे मनीष देशपांडे व दिनानाथ काटकर यांनी म्हटले आहे. 

            

रस्त्यावरील खड्डे हे मानवाधिकारचे उल्लंघन आहे.यासंदर्भात अनेक उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिले आहेत.मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासकीय यंत्रणांनी काम करणे गरजेचे आहे. या अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस प्रशासनाने गंभीररीत्या अहवाल करून देणे हे गरजेचे होते.पण बार्शीतील या प्रश्नाकडे शासकीय यंत्रणा गंभीर्याने लक्ष देत नसल्याने तिथल्या नागरिकांचे मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे मानवाधिकार विश्लेषक विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले.

   प्रधान सचिव नगर विकास मंत्रालय, जिल्हाधिकारी सोलापूर जिल्हा,  कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार बार्शी तालुका, मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद, पोलिस निरीक्षक बार्शी पोलिस स्टेशन  आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर विरुद्ध सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले, बार्शीतील रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांकडे सतत उदासीनता आणि दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि खड्डे, धूळ यांनी भरलेल्या रस्त्यांमुळे होणार्‍या सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल व हवा आणि अयोग्य , ड्रेनेज तसेच घनकचरा व्यवस्थापनात अपयश विरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश द्यावत व खराब रस्ते व धुळ यामुळे जनतेला होणारा अडथळा दुर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी उच्च न्यायालयाला मागणी केलेले आहे.

      

 एका बाजूला राजकारण तापले आहे तर रस्त्याच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा म्हणून मनीष देशपांडे यांचे बार्शी नगरपरिषद बाहेरच महात्मा गांधीजी जयंती ला 2 ऑक्टोंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन होणार आहे.या मुळे तक्रारदार मनिष देशपांडे आणि दीनानाथ काटकर यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

       

आम्ही बार्शीतील नागरिकांना धूळमुक्त व आरोग्यपूर्ण वातावरण मिळावे या साठी आवाज उठविला आहे. चांगले रस्ते असावे व उत्तम गटार व्यवस्था असावे.या नागरी अधिकार यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. आमची कुणाविरुद्ध व्यक्तीगत तक्रार नसून नगर व्यवस्थापन चांगले व्हावे यासाठी आम्ही तक्रारी व याचीका दाखल केल्या आहेत असे स्पष्ट मत मनीष देशपांडे व दिनानाथ काटकर यांनी व्यक्त केले.

ही केस अ‍ॅड असीम सरोदे, अ‍ॅड अजित देशपांडे,अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड तृणाल टोणपे आणि अ‍ॅड अक्षय देसाई यांच्या मार्फत लढली जाईल असे जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शीचे मनीष देशपांडे यांनी सांगितले.

मनीष रवींद्र देशपांडे

जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, बार्शी

मोबाईल नंबर - 9921945286