सुप्रीम आदेश:यंदापासून मुलींना एनडीए प्रवेश परीक्षा देता येणार; यूपीएससी जारी करणार सुधारित अधिसूचना

 आता मुलीही नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीची (एनडीए) प्रवेश परीक्षा देऊ शकतील. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी ऐतिहासिक अंतरिम निकाल सुनावला. यंदाच १४ नोव्हेंबरला होणाऱ्या एनडीए परीक्षेलाही मुलींना बसता येईल. प्रवेशाबाबत कोर्ट नंतर निर्णय घेईल. महिलांसाठी लष्करात स्थायी कमिशनचा मार्ग आधीच प्रशस्त झाला होता. एनडीएतून प्रवेश घेतल्याने त्यांना आता दीर्घ सेवाकाळ व लष्करी सेवांतील भूमिकेची व्याप्ती वाढल्याने पदोन्नती होऊन लष्करप्रमुख होण्याचीही संधी असेल. न्या. संजय किशन कौल व न्या. ऋषिकेश राय यांच्या पीठाने म्हटले की, लष्कराने महिलांबाबतची भूमिका बदलली पाहिजे.

कोर्टाने यूपीएससीला सुधारित अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टात कुश कालरा, संस्कृती मोरे व इतरांनी याचिका दाखल करून मुलींना १४ नोव्हेंबरच्या एनडीएच्या प्रवेश परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. परीक्षेला एनडीएच्या ३७० व नेव्हल अकादमीच्या ३० जागांसाठी ४.५ लाखांवर उमेदवार बसणार आहेत. कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. केंद्राने म्हटले होते, हा धाेरणात्मक निर्णय आहे. त्यात कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये.

कोर्ट रूम लाइव्ह : स्वत:हून सुधारणा का होत नाहीत?

न्यायमूर्ती कौल (केंद्र सरकारला) : सैन्यात महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा निर्णय लागू केल्यानंतरही तुम्ही या दिशेने पुढे का जात नाही? तुमचा तर्क निराधार आहे आणि हास्यास्पद वाटत आहे. देशाचे लष्कर न्यायालयीन आदेश मंजूर झाल्यावरच काम करणार का, त्याशिवाय नाही का? जोपर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत लष्कराचा स्वेच्छेने काहीही सुधारणात्मक प्रयत्न करण्यावर विश्वास नाही.

ऐश्वर्या भाटी (अति.सॉलिसिटर जनरल): आम्ही सैन्यात महिलांना पर्मनंट कमिशन दिले आहे.

न्यायमूर्ती कौल (रोखत): जोपर्यंत न्यायालयाने आदेश दिला नाही, तोपर्यंत तुम्ही विरोध करत राहिले. तुम्ही स्वत: काही केले नाही. लष्कर पूर्वग्रहाने ग्रस्त आहे, असे वाटते. लष्कराने महिलांबाबतचा दृष्टिकोन बदलायला हवा.

सैन्यात जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते : संस्कृती मोरे

मी सहावीत आहे. बालपणापासून लष्करात जाण्याची क्रेझ आहे. पण एनडीत मुलींना प्रवेश नाही, असे समजले. माझे वडील कैलास मोरे वकील आहेत. शाळेत मुले-मुली एकत्र शिकू शकतात, तर एनडीएत का नाही, असे मी त्यांना विचारले. मी केस दाखल केली आहे, असे नंतर त्यांनी सांगितले. आपण जिंकलो, असे आज त्यांनी सांगितले. मी मोठी झाल्यानंतर एनडीएमध्ये जाऊ शकेन. माझे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याने मी

लष्करात स्थायी कमिशनसह महिला आता लष्करप्रमुखही बनू शकतील

तुम्ही महिलांना लष्करात ५-५ वर्षे नियुक्त केले. पर्मनंट कमिशन दिले नाही.हवाई दल आणि नौदल उदार आहेत. आम्हाला न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी भाग पाडू नका. तुमची जटिल संरचना आम्हाला समजत नाही. तुम्हाला लैंगिक तटस्थतेचा सिद्धांत समजून घ्यावा लागेल.- न्यायमूर्ती संजय किशन कौल