स्थलांतरीत कामगारांची आर्थिक अवस्था....

✒️सागर सविता माळी

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित मजूर तसेच स्थलांतरित कामगार महत्वाची भूमिका बजावत असतात. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये  असंगठित क्षेत्राचा वाटा ९० टक्के आहे. त्या असंगठित क्षेत्रात ७५ टक्के सहभाग हा स्थलांतरित मजुरांचा आहे. हा एक असुरक्षित घटक आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार या बाबतीत देखील असुरक्षितच आहे. २०२० मध्ये देशात ६० कोटी अंतर्गत स्थलांतरित होते.  म्हणजेच देशात आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरापेक्षा देशांतर्गत स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असते.

                               

हे कुशल -अकुशल कामगार स्थलांतरित प्रामुख्याने अविकसित आशा उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश या प्रदेशातुन कामाच्या निमित्ताने तेथील कृषी हंगाम संपल्यावर दक्षिण भारतात रोजगारासाठी येत असतात. येथे बांधकाम (कृषी क्षेत्रानंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र) उद्योग, घरकाम किंवा मिळेल ते काम करत आपला चरितार्थ चालवत असतात. त्यातही शहरी कंत्राटी, अकुशल क्षेत्रात यांचा भरणा जास्त आहे. अशा या मजुरांना कोरोना काळात जास्त फटका बसला. गेल्या वर्षी २३ मार्च रोजी २१ दिवसाचा पाहिला लॉकडाऊन करण्यात आला. नंतर त्यामध्ये ३ मे ते ३१ मे पर्यंत वाढ करण्यात आली. या काळात स्थलांतरित कामगारांच्या मालकांनी/ठेकेदारांनी आर्थिक असमर्थता दाखविली असल्याने नाईलाजाने या काळात स्थलांतरित मजुरांची घरवापसी चालू झाली.  त्यानंतर तब्बल ४५ दिवसानी रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या या कालावधीमध्ये देशांतर्गत मोठया प्रमाणात स्थलांतरित मजुरांचे हाल संपूर्ण देशाने पाहिले.

 २० कोटी कामगारांचे गेल्या वर्षी करोना काळात स्थलांतर झाले. व उरलेल्या ४० कोटी स्थलांतराचे वाईट हाल झाले. स्थलांतरीत कामगारासाठी मार्च २०२० रोजी सरकारने १.७ लाख कोटीच्या विशेष पॅकेजची घोषणा केली. यात मनरेगामध्ये रोजंदारी १९२ वरून २०२ रुपये करण्यात आली. Pm Cares Fund  मधून १०० कोटी, Digital Payment ची सोय,  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून धान्य वितरित करण्यात आहे. पण २०१९-२० मध्ये मनरेगामधील (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) नोंदणी २७ कोटी ४० लाख त्यातील ७ कोटी ८ लाख कामगार फक्त कामावर होते. मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागातील संरचनात्मक कामे केली जातात. यामध्ये गावातील दवाखाने, रस्ते, यांचा समावेश होतो. ही देशातील सर्वात मोठी रोजगार निर्माण करणारी सरकारी योजना आहे.  

 गेल्या वर्षी सारखी काहीशी वेळ या वेळी आल्याचे दिसत आहे. करोनासारख्या भीषण परिस्थितीतून हे मजूर जाऊन सुद्धा केंद्र सरकारने यामध्ये पुरेसे लक्ष दिले नाही. कारण जानेवारी महिन्यात लसीकरणाला सुरवात झाली. १ एप्रिल पासून ४५ वर्षावरील व्यक्तींना लास देण्यात आली. आणि १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्यात येणार आले आहे. या सर्व काळात स्थलांतरित मजुरांचा विचार करण्यात आला नाही. ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. खरं तर लसीकरणात त्याना अग्रक्रम द्यावयास हवा होता. कारण करोनाचा सर्वात वाईट आघात या लोकांवर झाला आहे. 

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ या स्थलांतरित मजुरांना होत नाही. करोना या महामारीमुळे देशातील २६ कोटी लोकसंख्या गरिबीच्या खाईत लोटली गेली. (ऑक्सफर्ट युनिव्हर्सिटी संशोधन) आताच्या काळात सरकारने या मजुरांसाठी हे मजूर जेथे आहेत तेथें समुपदेशन केंद्र, अन्न पाण्याची व्यवस्था करावयास हवी. या स्थलांतरित मजुरांची मुळातच स्थलांतर का करावे लागते? याचा विचार करावयाची वेळ आली आहे. देशाच्या अर्थकारणात सहभाग असणाऱ्या या घटकांकडे लक्ष द्यावे लागेल. यांना आर्थिक स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी बनविवण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी सरकारची आहे.