मुंबई - राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जातेय. त्यातून राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान होईल. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केलीये. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे.
बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. परंतु त्यातील निवडक आणि सोयीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जातेय. परंतु, त्याचा परिणाम काय होईल, याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही. राज्याच्या तिजोरीला फटका बसत असून निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल, अशा पद्धतीने काही लोक काम करत आहेत.
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्रे आणि जीआरचा मसुदा हा सर्व विकासकांकडे उपलब्ध आहे. तो सोशल मीडियावर सुद्धा उपलब्ध आहे. राज्य सरकार आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना राज्याच्या तिजोरीची अशी लूट आपण होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे आपण त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराल, याची मला खात्री आहे. एकीकडे आपला शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नाहीत, परंतु काही मोजक्या खाजगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते गंभीर आहे. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही.
परंतु, त्या नावाखाली सत्तेचा दुरूपयोग होऊ नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक. म्हणूनच हे पत्र, आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही फडणवीसांनी पत्रात नमूद केलेय.
0 Comments