"बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये ठाकरे सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे" - निलेश राणे

राज्यामधील महाविकास आघाडी सरकारने रेस्तराँ आणि बारचालकांना मोठा दिलासा देत परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच  २०२०-२१ वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली १५ टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. राणे म्हणाले,मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही. नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं ते शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे असं म्हणत सरकारवर तोफ डागली.