वाळू माफियासोबत पोलीसांचा काळा धंदा

पंढरपूर/प्रतिनिधी;

सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा, सीना आणि माणनदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक केली जात आहे. मंगळवेढा येथील वाळू माफीयांबरोबरच पोलीस देखील या काळया धंद्यात सहभागी असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

अवैध वाळूसाठा केल्याप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यातील एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर दंड वसूलीसाठी बोजा चढवण्याचा आदेश मंगळवेढा तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी दिला आहे. तहसीलदारांच्या या आदेशामुळे अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूकीमध्ये पोलिसांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूकीमध्ये प्रत्यक्ष पोलिसांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. दोन दिवसापूर्वीच सोलापुरातील एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर अवैध वाळू प्रकरणी निलंबनाची कारवाई केली आहे. दंड न भरल्याने तहसीलदाराने त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवण्याचे आदेश दिले आहेत. तहसीलदारांच्या या आदेशामुळे सोलापूर पोलीस दलात पुन्हा खळबळ उडाली आहे.

मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस नाईक गजानन पाटील ( रा. लक्ष्मी दहिवडी) यांनी ४ ब्रास बेकायदा वाळू साठा केल्याप्रकरणी तहसीलदार यांनी १ लाख ५६ हजार रुपये इतका दंड शासकीय खजिन्यात जमा करण्याचे आदेश दिले असतानाही ती रक्कम न भरल्याने तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी त्यांच्या ७/१२ उतार्‍यावर त्या रकमेचा बोजा नोंद करण्याचे फर्मान संबंधीत तलाठयाला काढले आहे.

  मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस नाईक गजानन पाटील यांनी गावात ४ ब्रास अनधिकृत वाळूसाठा केला होता. याबाबतची तक्रार नागरिकांनी तहसीलदार यांच्याकडे केल्यानंतर त्यांनी या गावच्या तलाठयांना पंचनामा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या पंचनामा व अहवालानुसार पाटील यांना १ लाख ५६ हजार इतका दंडाची रक्कम शासकीय खजिन्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

या वाळूसाठयावर त्याच गावचे नागनाथ गुरव यांनी हा साठा माझाच असल्याचा दावा केल्याने तहसीलदार यांनी दोघांनाही दंड भरण्याचे आदेश काढले होते. आदेशानंतर दिलेली मुदत संपल्याने पुन्हा नव्याने आदेश काढून आजतागायत दंडाची रक्कम जमा न केल्याने त्या दोघांच्या ७/१२ उतार्‍यावर १ लाख ५६ हजार इतका बोजा नोंद करण्याचे आदेश सदर गावच्या तलाठयांना देऊन या कामी दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेवून उतार्‍यावर नोंद केल्याचा अहवाल इकडील कार्यालयास सादर करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे.