'लातूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण' असे बदलून १९६५ पासून सुरु असलेले जायकवाडी प्रकल्प मंडळ कार्यालयाचे लातूरला स्थलांतर.

जायकवाडी प्रकल्पासाठी १९६५ मध्ये उभारण्यात आलेले औरंगाबाद येथील जायकवाडी प्रकल्प मंडळाचे कार्यालय लातूर येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कार्यालय स्थलांतरीत करतांना त्याचे नावही आता 'लातूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण' करण्यात आले आहे. औरंगाबादसाठी हा जोरदार धक्का समजला जात असून औरंगाबादचे महत्त्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

लातूर जिल्ह्यातील जलसंपदाच्या चार विभागांची मंडळ कार्यालये बीड जिल्ह्यात असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत होती. तसेच जायकवाडी प्रकल्प मंडळ कार्यालयाकडे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील निम्न दुधना प्रकल्पावरील ५३,३७९ हेक्टर आणि नांदूर मधमेश्वर कालव्यावरील ५२,८६४ हेक्टरवरील भूविकासाची कामे जलदगतीने करण्याचे नियोजन असल्याने जायकवाडी प्रकल्प मंडळाचे कार्यालय लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण या नावाने लातूरला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाने २८ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन अध्यादेशात म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे जालना जिल्ह्यातील निम्न दुधना, बीड जिल्ह्यातील माजलगाव धरण, जायकवाडी धरणाच्या भूसंपादनाचे रेकॉर्ड आता लातूर कार्यालयाच्या ताब्यात जाणार आहे. वैजापूर तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर कालव्याची कामेही या कार्यालयाकडे सोपवण्यात आल्याने औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता लातूरला हेलपाटे मारावे लागतील. जायकवाडी प्रकल्पासाठी १९६५ या वर्षी औरंगाबाद, नगर जिल्ह्यातील ३५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करून १०८ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. पुनर्वसनाबाबत शेतकऱ्यांची प्रकरणे अजूनही न्यायालयात सुरू आहेत. जायकवाडीच्या भूसंपादनाचे सर्व रेकॉर्ड आता लातूरला जाणार असल्याने औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांना किरकोळ कामांसाठीही लातूरला जावे लागेल. जालना जिल्ह्यातील निम्न दुधना तसेच बीड जिल्ह्यातील माजलगाव धरणाची कामे आता लातूर येथून होतील. त्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. बीड पाटबंधारे विभाग आता लातूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या अखत्यारीत येईल. अधीक्षक अभियंता कार्यालय स्थलांतरित केल्याने औरंगाबादचे महत्त्व कमी होईल.