सोलापूर ग्रामीणमधून साडेतीन महिन्यात 1 लाख 97 हजार ई-पासला मंजुरी ; उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांची माहिती



 सोलापूर, दि. १३ : लॉकडाऊनमुळे सोलापूर ग्रामीण भागात अडकून पडलेल्या मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, भाविक, नोकरदार आणि वैद्यकीय कारणासाठी जिल्हा प्रशासनाने २ मे २०२० पासून तब्बल १ लाख ९७ हजार  ४५ नागरिकांना ई-पास दिल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.

 कोरोना विषाणूच्या काळात सोलापुरात अडकून पडलेल्या मजूर, गावाकडे आलेल्या चाकरमान्यांना पुन्हा कामावर हजर होण्यासाठी, वैद्यकीय कारणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ई-पास काढावा लागतो. ई-पाससाठी पूर्वी चार-पाच दिवस लागणारा कालावधी कागदपत्रे वैध असली तर एका तासात पास मिळत आहे. दरदिवशी हजार ते दीड हजार अर्ज प्राप्त होत असून ३१ ऑगस्ट  २०२० पर्यंत ही प्रक्रिया चालणार असल्याचे श्रीमती चव्हाण यांनी सांगितले.

आजपर्यंत ग्रामीण भागात दोन लाख ५३ हजार ३४० अर्जदारांचे अर्ज ऑनलाईन आले आहेत. १ लाख ९७ हजार  ४५ अर्जांना मंजुरी दिली असून ५४ हजार  ५७३ अर्ज नाकारले आहेत. १७२२ अर्ज प्रलंबित असून तेही आज मंजूर होतील.

असा करा अर्ज

रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने विकसित केलेल्या www.covid19.mhpolice.in या वेबसाईटवरून ई-पाससाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. संबंधित व्यक्तीला प्रवासाचे कारण, प्रवास कोठून कुठे करणार, प्रवासाची व परतीची तारीख, सहप्रवासी संख्या, नावे, वाहन क्रमांक आदी माहिती भरावी लागते. याशिवाय अर्जदाराचे छायाचित्र, कशासाठी पाहिजे त्याचा पुरावा, ओळखपत्र किंवा कोविड-१९ ची लक्षणे नसल्याचा वैद्यकीय दाखला जोडावा लागतो. परिपूर्ण अर्जाला तत्काळ परवानगी देऊन ई-पास ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला जातो.

कसे चालते कामकाज

 हे कार्यालय संपूर्ण आठवडाभर सुरू आहे. एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी, लिपीक, संगणक चालक व इतर कर्मचारी कामकाज पाहतात. दोन कर्मचारी हे दूरध्वनी (०२१७-२७३१००७) आणि समक्ष नागरिकांना मार्गदर्शन करीत आहेत. आलेल्या ऑनलाईन अर्जावर प्रक्रिया करून योग्य कारणे असतील, सर्व पुरावे जोडले असतील तर तत्काळ परवानगी दिली जात आहे. आता इतर जिल्ह्याचा ना हरकत परवाना लागत नसल्याने कामाची गती वाढली आहे.

तातडीसाठी केव्हाही उपलब्ध
 
काहीवेळा तातडीचे वैद्यकीय कारण असते किंवा जवळच्या नातेवाईकाचे निधन होते. अशावेळी तत्काळ समन्वय साधून विशेष बाब म्हणून ई-पासची परवानगी दिल्याचे श्रीमती चव्हाण यांनी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments